डोनाल्ड ट्रम्प ने 20,000 से अधिक संघीय कर्मचारियों की छंटनी की

डोनाल्ड ट्रम्प ने 20,000 से अधिक संघीय कर्मचारियों को हटाया, जिनमें 7,000 आईआरएस और 5,600 यूएसएआईडी कर्मचारी शामिल: प्रभावित एजेंसियों और शीर्ष अधिकारियों की संपूर्ण सूची

 ट्रम्प प्रशासन ने सरकारी खर्चों में कटौती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 20,000 से अधिक संघीय कर्मचारियों की छंटनी की है। यह कदम कई महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों, जैसे कि आईआरएस, यूएसएआईडी, फेमा और ईपीए को प्रभावित कर रहा है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी से सरकारी कार्यों की प्रभावशीलता और सार्वजनिक सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा, सरकार की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को बर्खास्त या पुनः नियुक्त किया गया है।

हालाँकि इन छंटनियों को सरकारी कार्यक्षमता में सुधार और बजटीय प्रबंधन के लिए एक कानूनी उपाय बताया जा रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञों ने इसकी वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक, संघीय एजेंसियाँ इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि ये कटौतियाँ उनके संचालन और नीतियों पर दीर्घकालिक रूप से क्या प्रभाव डालेंगी।

प्रभावित एजेंसियाँ और छंटनी का दायरा

सरकारी कर्मचारियों की इस बड़ी छंटनी से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संघीय अधिकारी प्रभावित हुए हैं। कुछ एजेंसियों को अपने कार्यबल में भारी कटौती झेलनी पड़ी है, जिससे उनके दैनिक कार्यों और दीर्घकालिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

सबसे बड़ी कटौती निम्नलिखित एजेंसियों में देखी गई है:

आंतरिक राजस्व सेवा (IRS):

इस छंटनी के तहत आईआरएस (IRS) से लगभग 7,000 कर्मचारियों को हटाया गया है। यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब कर निर्धारण का मुख्य सीजन चल रहा है, जिससे करदाताओं को मिलने वाली सहायता सेवाओं में देरी होने की आशंका जताई जा रही है।

The Washington Post की रिपोर्ट के अनुसार, 110 से अधिक आईआरएस कार्यालय भी बंद होने की योजना में हैं, जिससे एजेंसी की करदाताओं की मदद करने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID):

26-27 फरवरी 2025 को, यूएसएआईडी के लगभग 5,600 कर्मचारियों को सिर्फ 15 मिनट की समय-सीमा में अपने कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया। यह बड़े पैमाने की छंटनी ट्रम्प प्रशासन की विदेशी सहायता में कटौती की नीति का हिस्सा थी, जिसे मानवाधिकार संगठनों और विधायकों द्वारा तीखी आलोचना मिली है। इन छंटनियों के कारण यूएसएआईडी लगभग ठप पड़ गया है, और इसके तहत चलने वाले अंतरराष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों को रोक दिया गया है, जिससे वैश्विक विकास और मानवीय सहायता प्रयासों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA):

ईपीए में 65% तक छंटनी, पर्यावरण सुरक्षा पर खतरा
राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के कर्मचारियों में 65% तक की कटौती का निर्देश दिया है। इस फैसले के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं – पर्यावरणीय नियमों को कम करना और कथित "अनावश्यक" संघीय नौकरियों को समाप्त करना। Forbes के अनुसार, ईपीए प्रमुख ली ज़ेल्डिन इस कदम को कुशल कार्यबल की ओर एक प्रयास मानते हैं, लेकिन पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह कटौती पर्यावरण सुरक्षा मानकों को लागू करने की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है।

TSA में छंटनी और हवाई सुरक्षा पर संभावित प्रभाव;

फरवरी 2025 में, परिवहन सुरक्षा प्रशासन (TSA) ने 240 से अधिक कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया। TSA प्रवक्ता रॉबर्ट लैंगस्टन ने Bloomberg को बताया कि ये छंटनियाँ कर्मचारियों के प्रदर्शन और अनुशासन संबंधी मुद्दों के कारण उनकी परिवीक्षा अवधि में की गईं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से विशेष रूप से व्यस्त यात्रा अवधि के दौरान हवाई अड्डों की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है।

फेमा में छंटनी, आपदा प्रबंधन पर असर की आशंका:

ट्रम्प प्रशासन ने फेमा (FEMA) में जलवायु और समानता संबंधी पहलों से जुड़े कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई है। प्रशासन का तर्क है कि इससे संघीय सरकार के दायरे को कम किया जाएगा, लेकिन इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, फेमा के रेसिलिएंस ऑफिस में किए गए ये बदलाव एजेंसी की आपदा प्रबंधन और पुनर्वास क्षमताओं को कमजोर कर सकते हैं। इससे उन समुदायों को नुकसान हो सकता है, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संघीय सहायता पर निर्भर होते हैं।

इन प्रमुख एजेंसियों के अलावा, अन्य विभागों में भी कटौती:

1. राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA)

• प्रभावित कर्मचारी: 800+
• विवरण: पुनर्गठन प्रयासों के तहत कर्मचारियों की छंटनी की गई।

2. रक्षा विभाग (Department of Defense)

• प्रभावित कर्मचारी: 5,400
• विवरण: 5-8% नागरिक कर्मचारियों की छंटनी, जिसमें परिवीक्षा अवधि में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं।

3. सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (SSA)

• प्रभावित कर्मचारी: अज्ञात
• विवरण: रिपोर्ट्स के अनुसार, संभावित रूप से कार्यबल में 50% तक की कटौती की जा सकती है।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA)

• प्रभावित कर्मचारी: 4%
• विवरण: बाइडेन प्रशासन के दौरान कार्यबल में वृद्धि के बावजूद 4% कर्मचारियों की छंटनी।

5. ऊर्जा विभाग (DOE)

• प्रभावित कर्मचारी: 2,000
• विवरण: परमाणु सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कर्मचारी भी प्रभावित।

6. पूर्व सैनिक मामलों का विभाग (VA)

• प्रभावित कर्मचारी: 1,000+
• विवरण: 98 मिलियन डॉलर की वार्षिक बचत के उद्देश्य से छंटनी की गई।

7. अमेरिकी वन सेवा (U.S. Forest Service)

• प्रभावित कर्मचारी: 3,400
• विवरण: बड़े पैमाने पर कार्यबल में कमी।

8. लघु व्यवसाय प्रशासन (SBA)

• प्रभावित कर्मचारी: अज्ञात
• विवरण: कुछ परिवीक्षा अवधि के कर्मचारियों को अस्पष्ट परिस्थितियों में बर्खास्त किया गया।

9. कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (OPM)

• प्रभावित कर्मचारी: परिवीक्षा अवधि के कर्मचारी
• विवरण: जो कर्मचारी सरकारी खरीद योजना (Buyout Offers) स्वीकार नहीं कर सके, उन्हें निकाल दिया गया।

10. उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो (CFPB)

• प्रभावित कर्मचारी: 73
• विवरण: एजेंसी के बंद होने के आदेश के बाद छंटनी की गई, जिससे इसके संचालन पर रोक लग गई।

11. राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन (NNSA)

• प्रभावित कर्मचारी: 300

12. सामान्य सेवा प्रशासन (GSA)

• प्रभावित कर्मचारी: 100+
• विवरण: 1,800 कर्मचारियों में से 300 प्रभावित; कुछ को पुनः बहाल किया गया।
• कारण: संघीय रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के पुनर्गठन का हिस्सा।

13. संघीय विमानन प्रशासन (FAA)

• प्रभावित कर्मचारी: 400
• विवरण: पोटोमैक नदी टकराव (Potomac River Collision) के बाद छंटनी, लेकिन मुख्य सुरक्षा पद सुरक्षित रखे गए।

14. शिक्षा विभाग (Department of Education)

• प्रभावित कर्मचारी: दर्जनों
• विवरण: विशेष शिक्षा और पुनर्वास कार्यालय (Special Education and Rehabilitation Office) से परिवीक्षा कर्मचारी निकाले गए।

15. श्रम विभाग (Department of Labor)

• प्रभावित कर्मचारी: 90% समान रोजगार अवसर कार्यालय (Equal Employment Opportunity Office) के कर्मचारी
• विवरण: कार्यालय में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कटौती की योजना।

16. अमेरिकी तटरक्षक बल (U.S. Coast Guard)

• प्रभावित अधिकारी: उच्च पदस्थ अधिकारी
• विवरण: कमांडेंट लिंडा फेगन (Linda Fagan) सहित कई उच्च अधिकारियों को हटा दिया गया।

बड़े पैमाने पर हुई छंटनी ने कई कानूनी विवादों को जन्म दिया है।

श्रमिक संघों और सरकारी निगरानी एजेंसियों ने इन बर्खास्तगियों की वैधता को चुनौती देते हुए कई मुकदमे दायर किए हैं। वे कंपनियों पर श्रम कानूनों के उल्लंघन और कर्मचारियों के अधिकारों के हनन का आरोप लगा रहे हैं। अदालतों में ये कानूनी लड़ाइयाँ यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी कि क्या इन सामूहिक छंटनियों का क्रियान्वयन कानूनी रूप से उचित था या नहीं।

Forbes की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम एल्सप ने हाल ही में फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी संभवतः अवैध थी। न्यायाधीश एल्सप का यह निर्णय, जो 27 फरवरी 2025 को जारी किया गया, संघीय कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (Office of Personnel Management) को अपने निर्देश वापस लेने का आदेश देता है, जिनके आधार पर ये छंटनियां की गई थीं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन चुनौतियों के कारण चल रहे कार्यबल में कटौती में देरी हो सकती है या इसकी सीमा बदल सकती है। इसके अलावा, कई श्रमिक संघों ने मुकदमे दायर किए हैं, यह दावा करते हुए कि ये छंटनियां संघीय नियमों और कर्मचारियों के संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करती हैं।यूनियनों का तर्क है कि इन बर्खास्तगियों का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं है, जैसा कि संघीय कानून के तहत परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए आवश्यक होता है। इसके बजाय, यह एक व्यापक और सामूहिक छंटनी है, जो कानूनी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए की गई है। यूनियनों का दावा है कि यह प्रक्रिया श्रम कानूनों का उल्लंघन करती है और कर्मचारियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे वे न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

संघीय संचालन पर कार्यबल में कटौती का प्रभाव

ट्रंप सरकार सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाकर खर्च कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों को इसके बुरे असर की चिंता है। आईआरएस और फेमा जैसी बड़ी एजेंसियों से हजारों लोगों की नौकरी जाने का मतलब है कि जनता को जरूरी सरकारी सेवाएँ पाने में परेशानी हो सकती है।

Forbes के मुताबिक, कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे टैक्स मामलों की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटना मुश्किल हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय सहायता में भी दिक्कत आ सकती है। वहीं, सरकार के भीतर निगरानी रखने वाले कई अफसरों को हटाने से भ्रष्टाचार बढ़ने और पारदर्शिता कम होने का खतरा है। आलोचकों का कहना है कि अगर स्वतंत्र जांच एजेंसियाँ नहीं रहीं, तो सरकारी कामकाज पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा और गड़बड़ियाँ बढ़ सकती हैं।

ट्रंप सरकार की आगामी कटौतियाँ: आगे क्या?

ट्रंप सरकार ने सरकारी नौकरियों में और कटौती करने का फैसला किया है। उन्होंने सरकारी एजेंसियों को 13 मार्च 2025 तक यह बताने को कहा है कि वे अपनी टीमों को और छोटा कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में और ज्यादा लोगों की नौकरियाँ जा सकती हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों में हलचल मची हुई है।

The Washington Post की खबर के मुताबिक, इस बार की छंटनी में 30% से 40% तक सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। इसके अलावा, ट्रंप ने Schedule F नाम का एक आदेश फिर से लागू कर दिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों की स्थायी नौकरियाँ अब "इच्छानुसार नियुक्ति" वाली हो जाएँगी। इसका मतलब यह है कि सरकार इन्हें कभी भी बिना कारण हटा सकती है। यूनियनों ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी है, लेकिन अगर यह लागू हो गया, तो सरकारी नौकरी में स्थिरता खत्म हो सकती है।सरकार का कहना है कि नौकरियों में कटौती से सरकारी कामकाज बेहतर होगा और खर्च भी कम होगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इससे कर्मचारियों, सरकारी दफ्तरों और जनता को मिलने वाली सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा। इसको लेकर काफी बहस हो रही है।

Forbes के मुताबिक, अभी तक यह साफ नहीं है कि कम कर्मचारियों के साथ सरकार बढ़ते काम का बोझ कैसे संभालेगी। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला, तो सरकारी सेवाओं पर असर पड़ सकता है और आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।